जीएसटी को सफल बनाने के लिए अब सरकार करेगी कुछ और….

दिल्ली सरकार वैट चोरी को रोकने के लिए कारोबारियों को ऐसा सॉफ्टवेयर लगाने को कह सकती है , जिसके माध्यम से कारोबारी द्वारा काटे गये इलेक्ट्रोनिक बिल की तुरंत जानकारी वैट विभाग के पास पहुँच जाए . इस डिवाइस का खर्च भी कारोबारियों को वहन करना पड़ेगा .

दिल्ली कर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, ऐसा देखा गया है कि कुछ कारोबारी ग्राहकों को इलेक्ट्रोनिक बिल की कॉपी देते हैं, लेकिन बाद में इस बिल की एंट्री को कंप्यूटर से हटा देते हैं . जाहिर है ,ऐसा करने वाले कारोबारी ग्राहकों से वैट वसूल रहें हैं, लेकिन विभाग में जमा नही करा रहें हैं . इस तरह की वैट चोरी को रोकने के लिए विभाग ने कंप्यूटर में एक ऐसा डिवाइस लगाने की योजना बनाई है जिसमे बिल के कटते ही उस बिल की जानकारी विभाग के पास पहुँच जायेगी .

अधिकारी ने यह भी बताया कि, इस तरह का डिवाइस लगाने का ट्रॉयल हो चुका है . इसके तहत कुछ चुनिंदा कारोबारी खासकर रेस्टोरेंट में डिवाइस लगाए गये थे, जिसके माध्यम से विभाग को काटे गये इलेक्ट्रोनिक बिल की तुरंत जानकारी प्राप्त हुई . अब विभाग इस डिवाइस को बड़े बड़े शोरूमों पर लगाने की सोच रहा है ,जिसमे कपड़ो की दुकाने , और बड़े रेस्टोरेंट प्रमुख हैं .

हो सकता है, अक्टूबर या नवम्बर में डिवाइस लगाने की अधिसूचना जारी हो जाये . यह डिवाइस जीएसटी व्यवस्था के दौरान दिल्ली सरकार के लिए राजस्व संग्रह बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकती है . इससे वैट चोरी पर अंकुश लगेगा और सरकार को लाभ होगा .