जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था मे सुधार देखने को मिल रहा है, वैसे ही नये –नये प्रोडक्ट भी बाज़ार मे आ रहे है . कहते हैं कि प्रोडक्ट बनाना आसान है पर उसको उपभोक्ता तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है. आज का उपभोक्ता बहुत ही समझदार हो गया है, लेकिन बड़ी – बड़ी सिलेब्रिटीज द्वारा किये गए विज्ञापनों से भ्रमित होकर उपभोक्ता उस सामान को खरीद तो लेता है. लेकिन बाद मे उसे ठगे जाने का अहसास होता है ऐसे मे तब वह कुछ नही कर पाता.
लेकिन अब ऐसा नही है. अगर विज्ञापन मे बताये गए गुण या विशेषता प्रोडक्ट मे नही है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकतें है, और आपकी शिकायत पर जिस सिलेब्रिटीज ने वो विज्ञापन सिर्फ पैसों के लिए किया है तो उसे जुर्माने के साथ – साथ जेल भी हो सकती है . सरकार अब मशहूर हस्तियों और सिलेब्रिटीज से सम्बन्धी जवाबदेही तय करने सम्बन्धी विधेयक पर अब विचार करने की सोच रही है .
टी. वी. रेडियो और अन्य संचार माध्यमों से भ्रामक विज्ञापन करने वाले सिलेब्रिटीज को सजा भी भुगतनी पड़ सकती है . केंद्र सरकार ने एक बिल का मसौदा तैयार किया है , जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाले सिलेब्रिटीज पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल जेल की ही सजा हो सकती है .
सूत्रों के अनुसार इस बिल को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की बैठक मे मसौदा विधेयक की मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश करने से पहले सुझाये गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा . इस अनौपचारिक मंत्री समूह मे जेटली के अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान , स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ,परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ,कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद , बिजली मंत्री पीयूष गोयल , तथा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीता रमण भी मौजूद रहेंगे .
भ्रामक विज्ञापनों से निबटने के लिए कड़े प्रावधान तथा ऐसे विज्ञापन करने वाली सिलेब्रिटीज की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव किया है. बिल मे दिए गए प्रस्तावों के मुताबिक , पहली बार नियमों का उलंघन करने वाले सिलेब्रिटीज पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल जेल की सजा होगी . इसके बाद अगर कोई सिलेब्रिटीज दोबारा विज्ञापन करने का दोषी पाया गया तो उस पर 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा हो सकती है .
पिछले साल अगस्त मे एक उपभोक्ता संरक्षण बिल लोकसभा मे पेश किया गया था , जिसको संसद की स्टैंडिंग कमिटी के पास विचार के लिए भेजा गया था . इस कमिटी ने अप्रैल 2016 मे अपनी राय देते हुए सरकार से कहा था कि वो इस प्रस्ताव को भी बिल मे शामिल करें . उपभोक्ता मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय मे इस बात को लेकर सहमति बनी हुई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर अपने विचार रखें हैं .
